उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
बिज्ञापन
शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
बिज्ञापन
खनाल प्रतिवेदनले भनेको छ,‘ राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ।’
गैर कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैर कर सकल गर्ने हो सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ । हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका वा तहकिकात गरिरहेका आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागलाई, भन्सार सम्बन्धी मुद्दा भन्सार विभागलाई र विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आयोगले आज अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाएको हो ।
पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो । यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने होभने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डिडिए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।
